सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को रिलायंस इन्फ्रा को 2800 करोड़ रुपये और ब्याज का हर्जाना देना होगा.
दुपहिया वाहनों की एंट्री डीएमआरसी स्मार्ट कार्ड स्वाइप करके की जाएगी, जिसका इस्तेमाल किराए की गणना के लिए किया जाएगा.